कर नगरी कर

37

काठमाडौँ । कर नगरे कसैले कर तिर्दैन । कर नतिरे सरकार चल्दैन । स्थानीय होस् कि प्रदेश वा संघीय । तीन तहका सरकार बनायौं र सरकारहरू चलाउन करहरू पनि चट्टानका पत्रझैं थप्दैछौं । हरेक दिन नयाँ करका समाचार आउन थालेका छन् । गाउँ–गाउँमा कर उठाउन सजिलोका लागि गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार खुलेका छन् । सहरहरूमा महानगरहरू छँदैछन् ।

कर कसले तिर्छ कसले तिर्दैन भन्नेबारे अनेक कहावत छन् । प्रायस् धेरै कमाउनेले छल्न खोज्छन् वा छल्न सक्नेहरू नै धेरै कमाउन सफल हुन्छन् । कति विलक्षण प्रतिभाहरूसमेत करबारे अल्मलिन्छन् । विख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले समेत भनेका थिए, ‘संसारमा बुझ्न सबैभन्दा कठिन कुरा आयकर हो ।’

हामी संघीय संरचनामा गएपछि झन् अल्मलिएका छौं । धेरै तहमा कर तिर्नुपर्ने, एउटै व्यक्तिलाई धेरै कर लाग्ने । आपसी छलफल गर्ने र विज्ञहरूको सल्लाह लिने दरकार बढेको छ । यसअघिको स्वायत्त शासन ऐनले व्यवस्था गरेभन्दा धेरै कर अहिले स्थानीय तहले लगाउने गरेका छन् ।

जस्तो– जग्गा करमा धेरै ठूलो फरक छ । खोलावारि र पारिका दुई स्थानीय तहबीच ठूलो अन्तर पर्ने गरी कर तोकेको पनि पाइन्छ । कर लगाउन नपाइने ठाउँमा पनि कसैले कर लगाएका छन् । मन्दिर, गुम्बामा प्रवेश गर्न पनि कर । कति ठाउँमा त पानीको मुहानमा पनि कर ।

कर के मा लगाउने भन्ने अन्योल किन बढेको छ भने निर्णयकर्ता जनप्रतिनिधिहरूमा यसबारे ज्ञानको कमी छ । स्थानीय तहलाई जिल्ला समन्वय समितिले सचेत गराउन सक्थ्यो । केही गरेको देखिएन । नीति नै तय हुनुपथ्र्यो । संघीयताको सिद्धान्तअनुसार स्थानीय सरकारको राजस्वरकरको अधिकार नीतिबाट स्पष्ट हुनुपर्छ । नीति बनेनन्, नेतामात्र बने ।

संसारका २७ संघीय मुलुकमध्ये तीन वटा साना टापु छन् । बाँकीमध्ये १७ वटामा राजस्व र स्रोत बाँडफाँडसम्बन्धी वित्तीय आयोग छन् । तिनले राजस्वका स्रोत र परिचालन नीति बनाइदिन्छन् । हाम्रो संविधानले त्यस्तै अर्धन्यायिक हैसियतको स्रोत बाँडफाँड तथा वित्त आयोग कल्पना गरेको छ, सचिवालयमात्र बनेको छ ।

स्रोत विन्दु खोजी गर्ने र राजस्व बाँडफाँड गर्ने अधिकार प्राप्त त्यस्तो आयोग गत निर्वाचन अगावै बन्नुपथ्र्यो । त्यसले तीनवटै तहका सरकारबीच सहजीकरण गर्न सक्थ्यो । कसले कुन–कुन क्षेत्रमा कर उठाउने, कसरी समानीकरण गर्ने, विवाद आए कसरी सल्टाउने ।

सबै तहका सरकार आपसमा झगडिया हुन्छन् जसलाई कानुनी सहयोग गर्ने आयोगले हो । आयोग सचिवालयले हालै स्थानीय करबारे समस्या बुझ्न र सूचना संकलन गर्न प्रदेशमा टोली खटाएको छ । एकातिर करदाताहरूलाई मर्का पर्नुभएन, अर्कातिर स्थानीय सरकारलाई खजाना पनि जुटाउनुपर्‍यो । कर–दाता जनता र कर–लेता सरकारबीच समन्वयसँगै सरकारहरूले पनि उत्पादन वृद्धि र आर्थिक उपार्जनतिर ध्यान दिनुपर्‍यो ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाले साउन १ गतेदेखि कर वृद्धि गरेपछि नगरवासी आन्दोलित भए । कर नीति बनाउँदा करदातासँग परामर्श गर्नुको साटो चुइँक्क खबरसमेत नगर्ने प्रवृत्ति छ । नागरिकहरू करदाता हुन् भने सरकारहरू कर उपभोक्ता । तपाईंको गाउँरसहरका लागि यो कर आवश्यक छ कि छैन ? कति लगाउँदा ठीक हो भन्ने सोधपुछ गर्नुपर्दैन र ?

कर गरेरमात्र होइन, आफूप्रति उत्साही पारेर फकाइवरि कर उठाउनु ठीक हो । कतिलाई कारबाही नै गर्नुपर्ने हुन्छ भने कतिपय त सम्मानित जीवनका लागि कर तिर्न खोजिरहेका हुन्छन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here