एक्काइसौँ शताब्दीमा चन्द्रसमशेरका अतृप्त आत्मा

76

 डा.कोमल फुयाल

सरकारले ईन्टरनेटमा कर थप गर्यो १३ प्रतिशत । असन्तुष्टि त हुन्छ नि सचेत नागरिकको नाताले । इन्टरनेट मेरो गाउँमा ल्याउन युद्ध नै लड्नु परेको थियो । यो बिना बाँकी जीवनको कल्पना पनि असंभव भइसकेको छ । चुनावको बेलामा ‘फ्री वाईफाई जोन’को नारा दिने पार्टीले चुनाव नलडेका विद्वान्लाई अर्थमन्त्री बनाइदियो ।

हाम्रा अपेक्षा र तिनको पार्टीका वाचा उनलाई थाहा हुने कुरा पनि भएन, हुन पनि परेन । मैले फेसबुकमा असन्तुष्टि जाहेर गरेँ पोस्टमार्फत् । त्यस्तो असन्तुष्टि जाहेर गर्नुपर्ने एउटा कारण थियो – विद्वान् अर्थमन्त्रीको झुट । उनले भनेका रहेछन् – यसरी बढेको करको भार अन्तिम प्रयोगकर्ताले तिर्नु पर्दैन । कहाँबाट आउँछ होला पैसा रु जति बढे पनि तिर्ने त प्रयोगकर्ताले नै हो नि !

मैले एउटा पोस्ट फेसबुकमा राखेको थिएँ ‘‘खतिवडाले इन्टरनेट पनि बाँकी राख्नुभएनछ । १३ प्रतिशत मंहगो हुने इन्टरनेटको भार अन्तिम उपभोक्तालाई पर्दैन रे । अर्थशास्त्र पनि दुईवटा छन् जस्तो गरेर बोल्नुहुन्छ, मन्त्री ज्यू पनि । अति अति है ।” तर यो धर्तीमा दुईवटा अर्थशास्त्र छन जस्तै गरी मेरा एक अनन्य विद्वान् अर्थशास्त्रीले मलाई फेसबुक च्याटमा यस्तो सन्देश पठाए – ‘‘मैले बुझेसम्म, सिद्धान्ततः यो करको भार अन्तिम उपभोक्तालाई नपर्नुपर्ने हो, हामीले तिरिरहेको पुरानो मूल्यभित्रैबाट १३ प्रतिशत सरकारको भाग पनि अटाउने हो तर यहाँ जनतालाई तिर्न बाध्य पारिन्छ, जस्तो १ प्रतिशत शिक्षा सेवा कर बिलमा अतिरिक्त थपेर अभिभावकले तिर्ने गर्थे प्याब्सन र एनप्याब्सनको दबाबले । सञ्चालकले तिर्थेनन्।। अब ईन्टरनेटको सन्दर्भमा के हुन्छ हेरौं ।” उनको भित्री चाहना सरकारको बचाउ गर्नु थियो ।

यस्तो चाहनाले जानाजान अर्थशास्त्रको अपव्याख्या गर्ने, नबोल्नु पर्ने ठाउँमा पनि बोल्ने, तर्क र विधिभन्दा माथि उठ्नुपर्ने आकांक्षाको एउटा शृखला सुरू भएको छ । ती साथीलाई म अत्यन्त प्रेम गर्छु । तिनी मेरा दुःखमा रोएका छन् । तिनको दुःखमा मेरा आँसु झरेका छन् । मैले कति पटक अनावश्यक फेसबुके प्रचारमा नलाग्न तिनलाई सुझाएको पनि थिएँ । तर, उनले जुन प्रकारको राजनीतिक संस्कार बोकेर हिडेका छन्, त्यसप्रति दया लाग्यो । नागरिकले सरकारलाई सचेत गराउने हो । सरकार र पार्टीमा फरक हुन्छ । सरकारका निश्चित सीमा हुन्छन् । यसले सधैँ पार्टीका राजनीतिक मूल्य र मर्यादा बोकेर हिँड्दैन । त्यस्तो अवस्थामा सरकारको सन्दर्भमा बोल्नु भनेको पार्टीलाई सहयोग गर्नु हुन जान्छ ।

व्यक्तिगतरूपमा प्रश्न सोध्नु नै सबैभन्दा ठूलो समाज सेवा हो भन्ने मान्छु । मैले प्रश्न उठाउँदा अलमलमा परेका मित्रलाई फोन गरेर भने – ‘‘मैले युवराज खतिवडाको नीतिको विरूद्धमा बोल्दा त्यो मुटुमा पेसमेकर राखेको मान्छेलाई किन दुःख दिएको होला भनेर बुझ्नु भएन । केपी ओलीको नीतिको बिरोध गर्दा ती मृगौला फेरेर बाँचेका व्यक्तिलाई किन त्यति सारै भनेको होला भन्नु भएन ।

ती कुनै दल विशेषका मानिस होलान तर आजको घडीमा ती नेपाल गणराज्यका सर्वोच्च अधिकारीहरू हुन् । ती तिम्रा जत्ति नै मेरा पनि अधिकारी हुन । मेरो प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्री वा गृहमन्त्रीले गर्ने निर्णयमा मेरो अभिरूचि हुन्छ, उनीहरूले गरेको निर्णयलाई मैले तर्कको परीक्षणमा राख्दा तिमीलाई दुख्नु हुन्न । त्यस्तो परीक्षणले आउने लाभ सबैको लागि हो । सरकारले गरेको गलत निर्णयको सिकार हुने तिमी पनि हो, म पनि हो । तिनीहरूले कुनै व्यक्तिका सन्दर्भमा गर्ने सही वा गलत निर्णयले प्रत्यक्ष वा परोक्ष मलाई पनि असर गर्छ । त्यसैले मैले उनीहरूको सन्दर्भमा बोल्ने हो ।” ती विद्वान् अर्थशास्त्री मलाई दाजु भन्छन् ।

मलाई उनले दाजु भनेर संबोधन गरेको एकदमै मन पर्छ । उनले भने – ”दाजुले गलत अर्थ लगाउनु भयो । मैले त्यसो भन्न खोजेको होइन । तर, हामीले कुनै निर्णय कार्यान्वयन हुनु अगाडि त्यसरी केही नभन्ने कि भन्ने मेरो कुरा हो ।”

झट्ट रिसाउने त मेरो बानी होइन । तर, पनि सबैजसो दूरसंचार प्रदायकले श्रावण १ गतेदेखि अब कर थप गरी १३ प्रतिशतले बढ्छ भनेर एसएमएस सेवामार्फत सन्देश भटाभट पठाइरहेको अवस्थामा उनको तर्क चाहिँ मैले किन सुन्नु नि रु मैले अलि ठूलो स्वरमा भने – ”होइन, अब तिम्रो र हाम्रो अर्थशास्त्र पनि फरक फरक हुन् तरु” हुनत, ती साथीलाई पहिला पनि मैले अर्थशास्त्र फरक फरक छन् हो रु भनेर प्रश्न गरिसकेको थिएँ ।

मेरो त्यस प्रश्नको आशय अर्थशास्त्र नपढेका मानिसहरूले आर्थिक गतिविधिहरूका बारेमा जानकारी नै राख्दैनन् वा अर्थशास्त्रका कुनै अवधारणाहरूलाई आत्मसात गर्न नै सक्दैनन् भन्ने होइन भन्ने थियो । यस देशमा सेवालाई वस्तु हो भनेर शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाउनुपछ भन्दै समाजको भित्री मर्ममा पुँजीवादका विकृत पक्षलाई आत्मसात गर्न बाध्य पार्ने डा. रामशरण महतको अर्थशास्त्र र समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माणका लागि जनताप्रति उत्तरदायित्व वहन गर्नु नपर्ने डा. खतिवडाको अर्थशास्त्र ‘एउटै सिक्काको दुइटा पाटा’ हुन् । वास्तवमा ती सिक्कामा एउटै पाटो दुवैतिर टंकन गरिएको छ ।

समाज परिवर्तनका आधारभूत पक्षहरूमा सबैको पहुँच स्थापित गर्ने र तल्लो वर्गको पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने सूचनाजस्तो एक्काइसौं शताब्दीको सबैभन्दा आधारभूत सेवालाई महंगो गराउनु ओली सरकारको भूल हो । हुन त संसदीय व्यवस्थामा झ्यालबाट सांसद छिराएर ढोकामा ल्याएर अर्थमन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री हुन ओली । उनको ‘किचन क्याबिनेट’ भए पनि त्यो मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने सेवा भनेको जनतालाई हो । चुनावी मैदानमा जनभावनालाई एउटा दिशामा अभिप्रेरित गरेर सरकारको पदमा बस्न पुगेपछि ती आकांक्षाहरूलाई अवैध भन्न सक्नु जति ठूलो राजनीतिक बेइमानी केही हुन सक्तैन । यो राजनीतिक बेइमानीको पनि मूल्य सरकारले चुकाउनु पर्ने नै छ । तर, म सरकारले त्यो मूल्य नचुकाओस् भन्ने चाहन्छु । सरकार र जनताको बीचमा के नै दूरी हुन्छ र रु सरकार भनेको जनताको प्रतिनिधि हो । त्यसले चुकाउने मूल्य भनेको जनताबाट नै सृजित हुने हो । सरकारले गल्ती गर्यो भने पनि प्रकारान्तरले जनताले नै मूल्य चुकाउनु पर्ने हो ।

नागरिकको हैसियतबाट केही कसैले सरकारको पक्षमा वकालत वा आलोचना गर्नुपर्छ । दुवै कुराहरू शासन व्यवस्थामा आवश्यक छन् । तर, हाम्रो बहसमा मुद्दाहरू प्रधान छन् कि व्यक्ति प्रधान छन् भन्ने कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ओलीको पार्टीका कार्यकर्ताले सरकारको बचाउ गरिरहँदा एउटा कुरा के बिर्सनु हुन्न भने १३ प्रतिशत कर पार्टीको निर्णय होइन र सरकारी निर्णय सबैका लागि लागु हुन्छ ।

व्यावहारिकरूपमा हेर्ने हो भने ओलीलाई पार्टी अध्यक्षको रूपमा स्वीकार गरेर उनको नेतृत्वको सरकारले गरेका गलत निर्णयको राजनीतिक संरचनामा एक थरीका मानिसहरू बाँच्न सक्ने र अर्को थरीका मानिस बाँच्न नसक्ने भन्ने होइन । पार्टी र सरकार भनेका पनि एउटै कुरा होइनन् । आफ्नो पार्टीको सरकार छ भन्ने आधारमा नै कुनै व्यक्तिले विधिशास्त्रीय व्याख्याहरूलाई बिर्सन पुग्यो भने त्यसले उसको व्यक्तित्वमा ठूलो क्षति पुर्याउँछ ।

जसरी व्यक्तिगत रूपमा मेरा मित्रले मलाई अर्थशास्त्रको नयाँ व्याख्या सम्झाउन खोज्नु भयो त्यसले एक सय वर्षअगाडि नै हार खाइसकेको मानसिकतालाई मात्र प्रतिविम्बित गर्छ भन्ने हेक्का राख्न सक्नु भएन । चन्द्रशमशेर त्रिचन्द्र कलेज खोल्न चाहँदैनथे तर पनि कलेज खुल्यो । नेपाल टेलिकम र एनसेलजस्ता कम्पनी यो समाजको अपेक्षाभन्दा माथिको नाफा कमाइरहेका छन् तर सरकारको ध्यान जनताले थप कर बुझाउनु पर्छ भन्नेमा पुग्यो ।

दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको दुई अर्ब नाफा कम भएर केही हुन्न तर नेपाली जनताले सुविधा पाउनुपर्छ भन्नेतिर सरकारको ध्यान पुगेन । सरकारको ध्यान नपुग्नु र प्रशासनले गर्ने निर्णयमा त्रुटि हुनु सामान्य कुरा हो । त्यस्ता त्रुटि भएपछि सदनमा छलफल हुन्छ, मिडियामा बहस हुन्छ, अदालत छ, सडक छ । अन्तिम अस्त्र आन्दोलन छ । तर, सबैभन्दा रोचक भने व्यक्तिगतरूपमा सरकारका गलत निर्णयलाई बचाउ गर्दै हिँड्नु हो । पार्टीका कार्यकर्ताले सरकारको गलत शक्ति अभ्यासको बचाउ गर्ने होइन, पार्टीका निर्दिष्ट सिन्द्धान्तमाथि बहस गर्ने हो ।

एक्काइसौँ शताब्दीको समाजवादी गणतन्त्रको सबैभन्दा प्रमुख आधार भनेको नै तार्किक विश्लेषण हो । शक्तिको पूजाका लागि तयार गरिएको विश्लेषणले समाजलाई हानि गर्छ । कसैको व्यक्तिगत कामना वा इच्छा सिद्धिको साधन राज्य होइन । यो त समूहको हितका लागि सामूहिक कामना, अभिलाषा सिद्ध गर्ने माध्यम हो । राज्यको आफ्नो स्वभाव हुन्छ जसले केही समय जस्तोसुकै अभ्यासलाई पनि सहन्छ । तथापि, यस्तो सहनशीलताको जीवन दीर्घ रहँदैन ।

समाजका भित्री अवयवहरूमा पहुँच विस्तारका लागि सूचनामा पहुँच हुनु पहिलो सर्त हो । एक्काइसौँ शताब्दीको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार नै सूचनामाथि नागरिक पहुँच हो । सूचनामा सरकारले थप कर लगाउनु त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना पछि शासकीय चित्तले पहिचान गरेको डरको प्रथम तरंगलाई सिंहदरबारको नीतिको रूपमा स्वीकार गर्नु हो । आफ्नो डर हुँदाहुँदै पनि एक सय वर्ष अगाडि विसं। १९७५ मा त्रिचन्द्र कलेज चन्द्रशमशेरले स्थापना गरेका थिए ।

तर, अहिलेको सरकारले वार्षिक लगभग १७ अर्बको नाफा कमाउने नेपाल टेलिकम, प्रतिमहिना एक अर्बको डाटा बेच्ने एनसेलजस्ता कम्पनीलाई दबाबमा राखेर दूरसंचार प्राधिकरणले डाटाको मूल्य घटाउनु पर्ने अवस्थामा चन्द्रशमशेरको अतृप्त आत्माले छोपेर इन्टरनेट सेवामा लगाएको १३ प्रतिशत कर जनभावना विरूद्धमा छ । सरकारले सो निर्णयमा भएको त्रुटिलाई सच्याउनेतर्फ अविलम्ब ध्यान दिनुपर्छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here