जिम्बावे बनाउने कि जापान  ?

35

-खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

काठमाडौँ । जिम्बावेको अधिक मुद्रास्फीति – हालैका दिनमा एक अमेरिकी डलरको मूल्य नब्बे हजार इरानी रियाल बराबर कायम भएको छ । योभन्दा अझै आश्चर्यजनक अधिक मुद्रास्फीति वा ‘हाइपर इन्लेसन’ को मार त सन् २००८र९ मा जिम्बावेले बेहोरेको रहेछ । केही दिनअघि जापानको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा बृहत् अर्थशास्त्रसम्बन्धी प्रस्तुतिका क्रममा जिम्बावेको पाँच सय मिलियन डलरको एउटा नोट देखाउँदै प्रोफेसरले प्रश्न गरे, ‘यसको मूल्य अमेरिकी डलरमा कति होला ?’ हामीले अनुमान गर्न सकेनौं ।

त्यसपछि उनले भने, ‘शून्य दशमलव एक अमेरिकी डलर वा त्यस्तै त्यस्तै ।’ उनको जवाफ म र मजस्ता अर्थशास्त्रका नयाँ विद्यार्थीका लागि आश्चर्यजनक थियो ।

कक्षाकोठामा प्रोफेसरले प्रवचन दिइरहँदा मेरो मनमा भने हाम्रो नेपाली रुपैयाँको दिनानुदिन गिर्दै गएको बजारमूल्यले सोचमग्न बनायो । निराशाजनक कल्पना गर्नु हुँदैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि मलाई कता–कता आजको इरान वा सन् २००८ को जिम्बावेको जस्तो अवस्था नेपालमा आउने त होइन भन्ने डर जाग्यो ।

लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा धेरै पुरानो मात्र होइन, समतामूलक समाज निर्माणका लागि आवश्यक र लोकप्रिय अवधारणा पनि हो । यसले वितरण तथा पुनर्वितरणको माध्यमबाट समाजमा आर्थिक समता र समन्याय सिर्जनामा मलजल पुर्‍याउँछ । त्यसैले राज्यले धनी र गरिबबीचको खाडल पुर्न नसके पनि त्यसलाई केही हदसम्म साँघुरो पार्नका लागि लोककल्याणकारी नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक हुन्छ ।

लोककल्याणकारी नीतिका विभिन्न औजारमध्ये सामाजिक सुरक्षा एक हो । जिम्बावेले यही अवधारणा अवलम्बन गरी वितरणमुखी र ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रम अगाडि सार्‍यो । राज्यसत्ता परिवर्तनको आन्दोलनका क्रान्तिवीरलाई खुसी पार्न भूमि वितरण कार्यक्रम ल्यायो ।

कृषियोग्य जमिन क्रान्तिवीरहरूको कब्जामा पुग्यो । त्यसले मूलतस् कृषिमा आधारित जिम्बावेको अर्थतन्त्रमा अधोगति निम्त्यायो । क्रान्तिवीरका साथै आम मतदातालाई खुसी पार्नु तत्कालीन सरकारको कर्तव्य थियो । जिम्बावे सरकारले समाजवादी नीतिअनुरूप निस्शुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य तथा विभिन्न सरकारी अनुदान वितरण कार्यक्रम ल्यायो ।

सेनालाई खुसी पार्न बेतन बढाइदियो । तर यी सबै कार्यक्रमका लागि रकम मुलुकमा थिएन । खेतियोग्य भूमिको संकुचनबाट अप्ठयारामा परेको कमजोर अर्थतन्त्रसहितको देश हाँकिरहेको सरकारले समस्या समाधानका लागि अधिक मात्रामा नयाँ मुद्रा छाप्यो, जसका कारणले अधिक मुद्रास्फीतिको अकल्पनीय परिस्थिति सिर्जना भयो । फलस्वरूप सन् २००९ देखि जिम्बावेले आनो मुद्रा छाप्न बन्द गरी विदेशी मुद्राको भर पर्नुपर्ने भयो । सन् २०१५ देखि त्यस मुलुकमा अमेरिकी डलर पूर्ण रूपमा प्रचलनमा आएको छ ।

जापानको समृद्धि

भनिन्छ, प्रगति गर्ने हो भने आफूभन्दा राम्रो अवस्था भएको व्यक्ति, स्थान वा अर्थतन्त्रसँग आनो तुलना गरी त्यस्तै हुने प्रयत्न गनुपर्छ । पाठ सिक्न जिम्बावे वा इरानजस्ता अर्थतन्त्रका खराब उदाहरण मात्र होइन, जापानजस्ता देशका उदाहरणीय र अनुकरणीय अर्थतन्त्र पनि छन् । जापानको अर्थतन्त्र शताब्दियौंदेखिको सबल अर्थतन्त्र होइन । सन् १९८० को दशकमा करिब तीन सय जापानी येन बराबर एक अमेरिकी डलर थियो ।

जापानले अर्थतन्त्रमा गर्दै गएको तरक्कीका कारण सन् २००० को दशकसम्ममा यसको मूल्य बढेर वा ‘एप्रिसिएसन’ भएर एक अमेरिकी डलर बराबर दुई सय जापानी येन कायम भयो । अहिले एक अमेरिकी डलरको बजार मूल्य करिब एक सय येन कायम भएको छ । यो ‘एप्रिसिएसन’ क्रम जारी रहने अनुमान यहाँका अर्थशास्त्रीले गरेका छन् ।

केही वर्षअघि विश्वको दोस्रो र हाल तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा स्थापित जापान खुला बजारमुखी अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेको प्रजातान्त्रिक मुलुक हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि यहाँको इतिहास हामीले कल्पना गरेभन्दा बेग्लै छ ।

सुरुमा अमेरिकामा आक्रमण गरेको शक्तिशाली मुलुक जापान अमेरिकाले हिरोसिमा र नागासाकीमा अणुबम प्रहार गरेपछि राष्ट्र र जनताको थप क्षति हुन नदिन निस्सर्त आत्मसमर्पण गर्न बाध्य भयो । हालसम्म अमेरिकाको अघोषित तर पूर्ण छत्रछायामै रहिआएको छ ।

जापानले लडाइँ–झगडाको राजनीतिबाट पूर्णतस् अलग रहँदै आर्थिक विकास र समृद्धिको मूल मन्त्रलाई एकसूत्रीय लक्ष्यका रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ ।

हिरोसिमामा बम प्रहार गरी जापानले त्यसबाट उत्पन्न संकट र क्षतिको विवरणसमेत संकलन गर्न नपाउँदै युद्धको नियमविपरीत तीन दिनको फरकमा नागासाकीमा बम हानेर मानवताविरोधी कार्य गरेको अमेरिकाले त्यस बर्बरतापूरर्ण कदमका लागि जापानी सरकार वा यहाँका नागरिकसमक्ष पश्चात्ताप व्यक्त गरेको छैन ।

तर जापानी सरकार र जनतामा अमेरिका र अमेरिकी जनताप्रति घृणा वा बदलाबको कुनै तुच्छ भाव देखिँदैन । जापानी अमेरिका गएर शिक्षा आर्जन गर्न पाउनु आफ्नो सौभाग्य ठान्छन् र जापानका हरेक विश्वविद्यालयमा हुने प्रवचनमा एकएक अमेरिकी उदाहरण सगर्व प्रस्तुत गरिन्छन् ।

अहिले पनि जापान अमेरिकाको सबैभन्दा नजिकको सहयोगी र सहयात्रीका रूपमा रहिआएको छ । जापानले आत्मसमर्पण गरेलगत्तै यहाँ खटाइएका अमेरिकी सेनाका जनरल म्याकार्थरले निर्माण गरिदिएको संविधानका आधारमा जापानको समृद्धिको यात्रा निरन्तर चलिरहेको छ । संविधानको धारा–९ मा जापानले आनो सेना राख्नेछैन भन्ने उल्लेख छ । त्यो संविधान संशोधन गर्ने आवश्यकता जापानीलाई महसुस भएको छैन ।

सन् १९५० को दशकमा युद्धको भयानक पीडा र जनधनको क्षति बेहोरेको जापानले राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्वको सुझबुझपूर्ण र यथार्थपरक योजना तथा त्यसको कार्यान्वयनमा जनताको पूर्ण साथ र समर्थनका कारण सन् १९७० को दशकमै विश्वको सर्वाधिक तीव्र गतिको रेल ‘सिंकानसेन’ बनाएर चलायो ।

सँगै, व्यवस्थित औद्योगिकीकरण, तीव्र तथा दिगो आर्थिक अनि पूर्वाधार विकास, चर्चित व्यवस्थापकीय सिद्धान्त तथा ‘छरितो सरकार’ अवधारणाको उद्गमथलोका रूपमा आफूलाई स्थापित गरायो र अमेरिकापछि संसारकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा आफूलाई उभ्याउन सफल भयो ।

हाम्रो सन्दर्भ

नेपालमा केही समयको अन्तरालमा भिन्नभिन्न नामका ‘क्रान्ति’ सम्पन्न हुँदै आएका छन् । क्रान्तिवीरहरू आन्दोलन सफल गराएको पारितोषिकस्वरूप विभिन्नखाले ‘लाभ’ खोजिरहेका छन् । छोटो समयमा निर्माण गरिएका एकपछि अर्को अल्पमत वा संयुक्त सरकारले आफूलाई जनप्रिय साबित गर्न अनेक थरी ‘पपुलिस्ट’ र वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउने क्रम वर्तमान ‘बहुमत’ को सरकारका पालामा आइपुग्दासम्म रोकिएको छैन ।

कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम तलब थापेर काम गरिरहेका छन् । जिम्बावेको जस्तै कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएको हाम्रो मुलुकमा कृषियोग्य जमिन बाँभिँmदै छन् । सहरी क्षेत्रको उर्बर भूमि घडेरीका रूपमा प्लटिङ गरी घर बनाइँदै छन् ।

उत्पादनशील जनशक्ति बिदेसिएको छ । कर्णधार युवा पनि विदेशमा गई उच्च शिक्षा हासिल गर्ने र उतै भासिने क्रम बढ्दो छ । हामीमा इतिहासप्रति बदलाको भावना छ । हामीले नेल्सन मन्डेलाको ‘फर्गिभ बट नट फर्गेट’ को मार्गदर्शन अवलम्बन गर्न सकेका छैनौं ।

आर्थिक समृद्धि र विकास राष्ट्रिय एजेन्डा र मूलमन्त्र बन्न सकिरहेको छैन । राजनीतिक दलहरूले सत्ता र स्वार्थका लागि मात्र नभई देश र जनताको समग्र विकास र समृद्धिका लागि राजनीति गरेको व्यवहारबाट स्थापित गर्न सकेका छैनन् ।

यी सबै परिवेशको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने हामी कतै जिम्बावेको बाटो त अवलम्बन गरिरहेका छैनौं भन्ने आशंका पैदा हुन्छ । अरू कुनै देशका जनरलले बनाइदिएको नभई जनता जनार्दनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधानको आधारमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

लामो समयदेखिका अल्पमत वा संयुक्त सरकारका दुरुह अभ्यास अन्त्य गर्दै बहुमतीय सरकार निर्माण भएको र देशमा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भइसकेकाले अबको पालो आर्थिक समृद्धि र विकासको हो भनेर सबै राजनीतिक दलले सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरिसकेका छन् ।

यो सन्दर्भमा हाम्रो देश जापानको जस्तो तीव्र नभए पनि क्रमिक आर्थिक विकास र समृद्धि प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछ र जिम्बावे वा इरानको पदचिन्ह पछ्याउनेछैन भन्ने अपेक्षा गरौं ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here